मेरठ: एनसीआर के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट दिल्ली-मेरठ स्टेट हाईवे के लिए शासन ने 40 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत कर दिया है, सोमवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से अन्य तमाम योजनाओं के बारे में मुख्य सचिव ने समीक्षा की, समीक्षा के दौरान जिला प्रशासन द्वारा इनर रिंग रोड को लेकर चल रही प्रगति के संबंध में मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने जानकारी ली.
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समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने बताया कि अब हर सड़क को यूनिक आईडी प्रदान की जा रही है, जिससे सड़कों की मरम्मत करने में अधिक आसानी होगी, साथ ही सड़कों का तमाम रिकार्ड, स्थिति सरकार के समक्ष आसानी से उपलब्ध कराई जा सकेगी. सचिव ने समीक्षा के दौरान इनर रिंग रोड को लेकर भी सवाल किया, जिस पर डीएम अनिल ढींगरा ने जिला प्रशासन स्तर पर चल रही प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई है.
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आयुक्त ने बताया कि राजनगर से दुहाई तक 27 करोड़, दुहाई से मोइनउद्दीनपुर तक 43 करोड़ और मोइनउद्दीनपुर से प्रतापपुर तक 8 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था, यानि कुल 78 करोड़ के बजट की मांग की गई थी. बजट जारी होते ही एनएच की मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा. दिल्ली मेरठ हाईवे के अलावा मुख्य सचिव ने शौचालय निर्माण, निराक्षित गौवंश आश्रय गृह निर्माण आदि को लेकर भी आदेश दिए हैं.
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