नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में इन दिनों प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि वहां पर खुली हवा में सांस लेना भी दूभर हो रहा है। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार कई कदम उठा रही है। अब उसने इसे कम करने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्रदूषण को कम करने के लिए 40 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है।
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दिल्ली सरकार ने बीते गुरुवार सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली में 1.10 करोड़ गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं और इनमें से परिवहन विभाग ने 40 लाख गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। जानकारी के अनुसार, जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया है, उनमें 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल और 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियां शामिल हैं। दरअसल, गत सोमवार सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा था कि राजधानी में पुराने वाहनों पर पाबंदी लगाने के एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के 2015 में दिए गए आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया? इसके बाद गुरुवार को दिल्ली सरकार ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है।
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बता दें कि राजधानी में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब स्थिति में पहुंच गया है। गुरुवार को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दिल्ली में 10 दिन की पॉल्यूशन इमरजेंसी भी घोषित कर दी। इसके तहत प्रदूषण से संबंधित नियम तोड़ने वाले के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं फेसबुक जैसी सोशल मीडिया साइट्स के जरिए भी लोगों को जागरुक किया जा रहा है।
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