नई दिल्ली: सरकार ने आज कहा कि वह देश में डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है और इस पर लगने वाले शुल्क को धीरे-धीरे कम किया जायेगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न के जवाब में कहा कि पेट्रोल पम्प पर और रेल टिकटों की डिजिटल खरीद पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है,
जबकि डेबिट कार्ड से एक हजार रुपये तक के भुगतान पर 0.25 प्रतिशत और एक हजार से दो हजार रुपये तक के भुगतान पर 0.5 प्रतिशत शुल्क (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) लिया जाता है।
दो हजार से अधिक के लेनदेन पर शुल्क के निर्धारण का निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक को करना है। जेटली ने कहा कि डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए वैकल्पिक कदम भी उठाये जा रहे हैं ताकि शुल्क कम हो और अर्थव्यवस्था का सरलीकरण हो।
उन्होंने कहा कि देश में 75 करोड़ डेबिट और क्रेडिट कार्ड हैं जिनमें 72 प्रतिशत डेबिट कार्ड हैं। क्रेडिट कार्ड का उपयोग समृद्ध लोग करते हैं और इस पर शुल्क का निर्धारण कार्ड जारी करने वाली कम्पनी करती है।
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