मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने गुरुवार को कहा कि राज्य में महायुति गठबंधन के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है और दो या तीन सीटों पर अभी भी चर्चा चल रही है, जिसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। आज यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, फड़नवीस ने कहा कि जब भी लोकसभा के लिए टिकट वितरण की बात आती है, तो यह जमीनी हकीकत पर ही आधारित होता है।
फडणवीस ने कहा कि, "हमारे गठबंधन के तीनों दलों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। जिन दो-तीन सीटों पर गतिरोध था, उन पर अभी भी चर्चा चल रही है, लेकिन वह भी जल्द ही सुलझ जाएगी। हमारे बीच किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है।" उन्होंने कहा, ''घोषणा से पहले सीटों को लेकर कोई अटकलें गलत लग रही हैं. जो भी फैसला लिया जाएगा वह एक-दो दिन में आपके सामने आ जाएगा।' महायुति गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-अजित पवार गुट शामिल हैं।
उन्होंने कहा, "जब भी लोकसभा के लिए टिकट वितरण की बात आती है तो कोई भी पार्टी या कोई भी नेता कोई भी मांग कर सकता है, लेकिन जब टिकट वितरण पर निर्णय लिया जाएगा तो वह जमीनी हकीकत के आधार पर ही होगा।" इसके अलावा शरद पवार द्वारा एनसीपी के अजित पवार गुट के विधायक सुनील शेल्के पर अपने गुट के कार्यकर्ताओं को धमकाने का आरोप लगाने पर जवाब देते हुए फड़णवीस ने कहा कि शरद पवार जैसे वरिष्ठ नेता को किसी भी विधायक को धमकी देना शोभा नहीं देता है।
इस पर फडणवीस ने कहा कि, "शरद पवार जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनकी उम्र चाहे जो भी हो, उनकी उम्र के नेता को इस तरह से एक विधायक को धमकी देना शोभा नहीं देता। मेरी उम्र इतनी नहीं है कि मैं शरद पवार को कोई सलाह दे सकूं लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा यह कहना कि किसी भी विधायक या नेता को इस तरह से धमकी देना उन्हें शोभा नहीं देता।'' महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के सोलर मॉडल की सराहना की है। उन्होंने कहा, "हम किसानों को दी जाने वाली बिजली को तीन साल में सौर ऊर्जा में बदल देंगे। इससे प्रदूषण बचेगा, पैसा बचेगा और हम उद्योग पर पड़ने वाले बोझ को तर्कसंगत बनाने में सक्षम होंगे। आज, महाराष्ट्र ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। हमने किसानों को दी जाने वाली 50% या 9000 मेगावाट को सौर ऊर्जा में बदलने के लिए पुरस्कार पत्र दिया है... यह एक रिकॉर्ड है। देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ है। केंद्र सरकार ने इस मॉडल की सराहना की है... तीन साल में, हम किसानों को आपूर्ति की जाने वाली सभी बिजली को सौर ऊर्जा में बदल देंगे।"
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