मुंबई: महाराष्ट्र में चुनाव दिवाली के बाद यानी 2 नवंबर तक टल सकते हैं। मौजूदा सरकार का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होने वाला है, जिसके कारण उससे पहले नई सरकार का गठन जरूरी हो जाएगा। भारत के चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के लिए चुनाव की तारीखें तय कर दी हैं, लेकिन महाराष्ट्र का कार्यक्रम अभी भी अस्पष्ट है।
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) राजीव कुमार ने महाराष्ट्र के चुनाव कार्यक्रम में देरी के लिए जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा मुद्दों को कारण बताया। इसके अलावा, महाराष्ट्र में मतदाता सूची अपडेट में चल रहे मानसून के मौसम की वजह से बाधा आ रही है। राज्य में गणेश चतुर्थी, पितृ पक्ष और दिवाली जैसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन भी होते हैं, जिससे तुरंत चुनाव कराने की संभावना जटिल हो जाती है। सत्तारूढ़ पार्टी के सूत्रों ने जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी जैसे प्रमुख त्योहारों को बिना किसी व्यवधान के मनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि पितृ पक्ष, एक ऐसा समय है जब कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, इन त्योहारों के बाद आता है। उनका सुझाव है कि चूंकि नवरात्रि और दशहरा दिवाली से पहले आते हैं, इसलिए चुनाव त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद निर्धारित किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा, "त्योहारों के खत्म होने के बाद 3 नवंबर से चुनाव प्रचार शुरू हो सकता है।"
वहीं, कांग्रेस, शिवसेना (UBT) और NCP (शरद गुट) के गठबंधन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (MVA) ने देरी के लिए सरकार और चुनाव आयोग दोनों की आलोचना की है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने नवंबर में चुनाव की संभावना को लेकर राजनीतिक लाभ हेतु अस्थिरता पैदा करने के लिए सरकार की आलोचना की। उन्होंने सरकार की चालों के सबूत के तौर पर लोकसभा चुनाव के दौरान एक दुर्घटना के बाद शुरू की गई लड़की बहन योजना जैसे पिछले उदाहरणों की ओर इशारा किया।
आदित्य ठाकरे ने भी सोशल मीडिया पर अपनी निराशा व्यक्त की और चुनाव आयोग के उस फैसले पर सवाल उठाया जिसमें उसने जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने के दौरान महाराष्ट्र में चुनाव टालने का फैसला किया था। उन्होंने आयोग के इस फैसले से "एक राष्ट्र, एक चुनाव" की अवधारणा के साथ समझौता करने की आलोचना की। वडेट्टीवार संशय में हैं और उनका कहना है कि महाराष्ट्र में वर्तमान राजनीतिक माहौल MVA के अनुकूल है तथा यह देरी राजनीतिक परिदृश्य को बदलने के लिए एक रणनीतिक कदम है।
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