कोलकाता: सर्वोच्च न्यायालय की डेडलाइन के बावजूद कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ चिकित्सकों ने अपना प्रदर्शन समाप्त नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार शाम 5 बजे तक डॉक्टर्स को काम पर लौटने की डेडलाइन दी थी, लेकिन चिकित्सकों ने प्रदर्शन जारी रखा। बंगाल सरकार ने भी चिकित्सकों के प्रतिनिधिमंडल को मिलने के लिए बुलाया था तथा छात्रों को ईमेल भेजा था। किन्तु ममता सरकार के इस प्रस्ताव को प्रदर्शन कर रहे चिकित्सकों ने खारिज कर दिया।
TMC नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बताया कि बंगाल सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों से ईमेल के जरिए संपर्क कर 10 चिकित्सकों के प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाया है। सीएम ममता बनर्जी ने डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल से मिलने के लिए अपने कक्ष में इंतजार किया, किन्तु चिकित्सकों की ओर से इस मेल का कोई जवाब नहीं मिला। चिकित्सकों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने बंगाल सचिवालय छोड़ दिया। चिकित्सकों ने बंगाल सरकार द्वारा बातचीत के लिए संपर्क करने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें आश्चर्यजनक रूप से एक ईमेल प्राप्त हुआ। उनकी पांच मांगों में डीएचएस, डीएमई एवं स्वास्थ्य सचिव को हटाने की मांग शामिल थी। परंतु स्वास्थ्य सचिव ने उन्हें मेल किया, जिसे डॉक्टर सकारात्मक संकेत के रूप में नहीं देखते। उन्होंने कहा कि वे बातचीत के लिए हमेशा तैयार हैं, किन्तु स्वास्थ्य सचिव का मेल भेजना उनके लिए अपमानजनक है।
सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई के चलते CJI ने कहा था कि डॉक्टर काम पर लौटें और उन्हें दी जाने वाली सभी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि पुलिस यह सुनिश्चित करेगी कि चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक परिस्थितियां बनाई जाएं, जिसमें अलग-अलग ड्यूटी रूम, शौचालय की सुविधा तथा CCTV कैमरे लगाना सम्मिलित है। चिकित्सकों को सबसे पहले काम पर लौटना चाहिए और अपना कार्य पूरा करना चाहिए। बता दें कि कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में 8-9 अगस्त की रात को एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई और हत्या कर दी गई। इस घटना के पश्चात् पूरे देश में प्रदर्शन हुए थे तथा तब से बंगाल में डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं।
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