जयपुर: राजस्थान में बुधवार को स्वास्थ्य सेवाओं के गंभीर रूप से प्रभावित होने का अनुमान भी लगाया जा रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि सरकारी डॉक्टरों और मेडिकल कॉलेजों के फैकल्टी सदस्यों ने स्वास्थ्य के अधिकार विधेयक के विरुद्ध आंदोलन कर रहे निजी डॉक्टरों के साथ एकजुटता दिखाते हुए एक दिन के सामूहिक अवकाश पर जाने का एलान कर दिया है. हालांकि, आपात स्थिति में छूट दी जाने वाली है.
विधेयक को वापस लेने की मांग: स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्यों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि OPD, IPD, ICU, इमरजेंसी और प्रसूति वार्ड में चिकित्सा सेवाएं प्रभावित न हों. गवर्नमेंट ने उन्हें सरकारी डॉक्टरों के विरुद्ध स्वेच्छा से और बिना पूर्व स्वीकृति के छुट्टी पर रहने और ड्यूटी में लापरवाही के लिए रेजिडेंट डॉक्टरों के पंजीकरण को रद्द करने के लिए जांच करने का भी निर्देश भी दे दिया है. निजी डॉक्टर बीते मंगलवार को राज्य विधानसभा में पारित विधेयक को वापस लेने की अपील कर रही है. ऑल राजस्थान इन-सर्विस डॉक्टर्स एसोसिएशन ने आंदोलनरत डॉक्टरों के समर्थन में बुधवार को एक दिवसीय हड़ताल का एलान कर दिया है.
एक दिन के सामूहिक अवकाश पर रहेंगे सरकारी डॉक्टर: एसोसिएशन के महासचिव डॉ शंकर बामनिया ने इस बारें में बोला है कि स्वास्थ्य के अधिकार विधेयक के विरुद्ध डॉक्टरों के आंदोलन के समर्थन में 15,000 से अधिक सेवारत (सरकारी) डॉक्टर एक दिन के सामूहिक अवकाश पर काम का बहिष्कार करने वाले है. उनके साथ मेडिकल कॉलेजों के रेजिडेंट डॉक्टर और फैकल्टी भी काम का बहिष्कार करने वाले है. उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा है "आंदोलन के समर्थन में सभी डॉक्टर एक दिन के सामूहिक अवकाश पर रहने वाले है."
'आपात स्थिति में प्रभावित नहीं होगा इलाज': उन्होंने बोला है कि आपात स्थिति में इलाज प्रभावित नहीं होने वाले है. शासकीय चिकित्सकों के बंद के आह्वान के उपरांत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सा महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देश जारी किया कि सेवाएं प्रभावित न हों और चिकित्सकों, चिकित्सा शिक्षकों, पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी बुधवार सुबह साढ़े 9 बजे तक विभाग को भेजने वाली है. विभाग के संयुक्त सचिव इकबाल खान ने आदेश जारी करते हुए बोला है कि कार्य बहिष्कार करने वालों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाने वाली है. डॉक्टरों का कहना है कि विधेयक से निजी अस्पतालों के कामकाज में नौकरशाही का दखल बढ़ेगा.
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