इंदौर: मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग की कारगुजारी के चलते पूरे देश में राज्य की बदनामी हो रही है। इस सिलसिले मे मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने एक खत राज्य के सीएम को लिखा है। उन्होंने प्रदेश के परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले हुई एक बैठक में अवैध एंट्री रोकने का आश्वासन दिया था। 8 अगस्त 2023 को मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साथ राज्य भर के ट्रांसपोर्टों की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि अब राज्य के परिवहन चेक पोस्टों पर किसी भी तरह की अवैध वसूली नहीं होगी। दरअसल मध्य प्रदेश के 30 से अधिक परिवहन चेक पोस्टों पर राज्य के साथ-साथ देशभर से आने वाले ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को अवैध एंट्री देने पर विवश किया जाता है तथा ऐसा न करने पर उनके ट्रकों को घंटे तक रोक के रखा जाता है। ट्रांसपोर्टर इस बात को कई बार सरकार के सामने उठा चुके हैं। किन्तु उसके बाद भी अवैध एंट्री पर कोई लगाम नहीं लग रही।
8 अगस्त 2023 को हुई बैठक में इस बात का फैसला हुआ था कि 8 ऐसी चेक पोस्ट, जो अस्थाई है, तत्काल प्रभाव से बंद किए जाते हैं तथा उसके साथ ही दिसंबर तक सभी चेक पोस्टों पर भी निर्वाध परिवहन सुनिश्चित करने का आश्वासन सरकार ने दिया था। इस मीटिंग में परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा ने यह आश्वासन दिया था कि किसी भी हालत में परिवहन चेक पोस्टों पर किसी प्रकार की वसूली नहीं की जाएगी तथा इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। बावजूद इसके ऐसा नहीं हुआ तथा निरंतर अवैध वसूली जारी है। बताया जाता है कि इस अवैध वसूली का एक बड़ा हिस्सा ऊपर राजनेताओं एवं अफसरों के पास जाता है इसीलिए सभी ने इस तरफ से आंखें फेर रखी है। इन सबके बीच हैरत की बात यह है कि परिवहन विभाग में 2 दिन पहले अपनी मांगों को लेकर सभी अफसर- कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है किन्तु परिवहन चेक पोस्टों पर अवैध वसूली निरंतर जारी है।यानि जनता के कामकाज के लिए तो परिवहन विभाग के अफसर -कर्मचारी हड़ताल पर हैं किन्तु अवैध वसूली के लिए पूरा अमला कमर कस कर लगा हुआ है।
इंदौर ट्रक ऑपरेटर एवं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएल मुकाती ने सीएम को खत लिखा है तथा उन्हें परिवहन आयुक्त द्वारा 8 अगस्त को किए गए वादे के बारे में याद दिलाते हुए लिखा है कि राज्य भर में परिवहन चेक पोस्टों पर हो रही अवैध वसूली की वजह से देशभर में प्रदेश की बदनामी हो रही है तथा ट्रांसपोर्ट कारोबारी मध्य प्रदेश में आना ही नहीं चाहते। उन्होंने राज्य के विभिन्न ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के खत भी सीएम को भेजे हैं तथा साथ ही कुछ वीडियो क्लिप भी अवैध वसूली की भेजी है जिनमें स्पष्ट रूप से परिवहन अमला अवैध एंट्री की मांग कर रहा है तथा ऐसा न होने पर ट्रांसपोर्टरों से सड़क बदलने की बात कर रहा है। मुकाती ने यह भी पूछा है कि 19 चेक पोस्ट, जो इंटीग्रेटेड है एवं MPRDC द्वारा बी ओ टी पर निर्मित है, उन्हें छोड़कर शेष समस्त चेक पोस्ट 8 अक्टूबर 2023 तक बंद करने का नोटिफिकेशन जारी करने का भी आश्वासन में दिया है, उस पर क्या कार्यवाही हुई है। मुकाती ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर शीघ्र इस अवैध वसूली पर रोक नहीं लगाई गई तो मध्य प्रदेश भर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।
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