रायपुर: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छत्तीसगढ़ के 175 करोड़ से अधिक के कथित 'कस्टम राइस मिलिंग घोटाले' की जांच तेज कर दी है। आर्थिक खुफिया एजेंसी ने 31 मई को दुर्ग और राज्य की राजधानी रायपुर में मामले के सिलसिले में चावल कारोबारियों से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। एजेंसी के अधिकारियों ने दुर्ग और रायपुर में दो-दो स्थानों पर छापे मारे हैं, साथ ही खरोरा में व्यवसायी और राइस मिलर एसोसिएशन के पूर्व महासचिव अनिल अग्रवाल से जुड़े परिसरों पर भी छापेमारी की है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक एजेंसी के अधिकारियों ने राइस मिलर एसोसिएशन के अध्यक्ष कैलाश रूंगटा से जुड़े ड्रग आधारित ठिकानों पर भी छापेमारी की है। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब जांच एजेंसियों ने रूंगटा से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की हो, इससे पहले भी आयकर (आईटी) और ईडी के अधिकारी रूंगटा से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी कर चुके हैं। ईडी द्वारा की गई ताजा छापेमारी 16 मई को लगभग 175 करोड़ रुपये के कथित 'कस्टम राइस मिलिंग घोटाले' के सिलसिले में 'राइस मिलर्स एसोसिएशन' के पूर्व कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर को गिरफ्तार करने के कुछ दिनों बाद की गई है।
रोशन को सोमवार 27 मई को एक विशेष अदालत द्वारा 14 दिन की ईडी हिरासत में दे दिया गया था, जब उनकी पिछली रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया था। उल्लेखनीय है कि चंद्राकर की गिरफ्तारी राज्य विपणन संघ (मार्कफेड) के पूर्व प्रबंध निदेशक (एमडी) मनोज सोनी की गिरफ्तारी के बाद हुई है, जिन्हें ईडी अधिकारियों ने इस साल 30 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। मामले के मुख्य आरोपी सोनी को आर्थिक अपराध शाखा/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ईओडब्ल्यू/एसीबी) कार्यालय से हिरासत में लिया गया, जहां वह मामले में ईडी की पिछली जांच के आधार पर एजेंसी द्वारा दर्ज प्राथमिकी के संबंध में बुलाए जाने के बाद पहुंचे थे।
ईडी ने रायपुर की एक अदालत में आयकर विभाग द्वारा दायर की गई शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू की। मामले की जांच के बाद, एजेंसी ने पिछले साल जारी एक बयान में दावा किया कि इस कथित घोटाले के जरिए “उच्च शक्तियों के लाभ” के लिए 175 करोड़ रुपये की रिश्वत जुटाई गई। एजेंसी ने अपनी शिकायत में कहा है कि इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया और प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसे वसूले गए। विभिन्न सरकारी अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए चावल मिल मालिकों से सांठगांठ की और अनुचित लाभ प्राप्त किया, जिससे सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ।
जांच में यह भी पता चला कि सोनी ने चंद्राकर के माध्यम से राज्य मार्कफेड के अन्य अधिकारियों को निर्देश दिया था कि केवल उन्हीं चावल मिलर्स के बिलों का भुगतान किया जाएगा, जिन्होंने कमीशन का पैसा दिया है। पिछले साल अक्टूबर में, केंद्रीय एजेंसी ने कस्टम राइस मिलिंग विशेष प्रोत्साहन घोटाले में मार्कफेड के तत्कालीन एमडी मनोज सोनी, कोषाध्यक्षों, जिला विपणन अधिकारी (डीएमओ) के साथ-साथ छत्तीसगढ़ राइस मिलर एसोसिएशन के पदाधिकारियों और कुछ चावल मिलरों के परिसरों पर लगातार कई दिनों तक छापे मारे थे। आर्थिक खुफिया एजेंसी ने विभिन्न स्थानों पर की गई छापेमारी के दौरान विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और 1.06 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी बरामद करने का भी दावा किया।
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