नई दिल्ली: केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तीसरा समन जारी किया है। उन्हें 3 जनवरी, 2024 को ईडी के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया है। सीएम केजरीवाल को पिछले दो समन जारी किए गए थे, जो शहर से उनकी अनुपस्थिति का हवाला देते हुए और नोटिस के पीछे राजनीतिक प्रेरणा का आरोप लगाते हुए उपस्थित नहीं हुए थे। ED फिलहाल दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में हुए कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग पहलू की जांच कर रही है। यह अनिश्चित बना हुआ है कि केजरीवाल इस तीसरे समन का पालन करेंगे या नहीं। फिलहाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपश्यना के लिए पंजाब के होशियारपुर में हैं और उनके 30 दिसंबर 2023 तक लौटने की उम्मीद है। इससे पहले 18 दिसंबर 2023 को ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दूसरा समन जारी कर उन्हें 21 दिसंबर 2023 को पेश होने को कहा था। आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने इस समन को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया था कि यह 20 दिसंबर, 2023 को विपश्यना के लिए प्रस्थान से ठीक पहले जारी किया गया था। 2 नवंबर, 2023 को भेजे गए शुरुआती समन में, अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एक अभियान में लगे हुए थे। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले के सिलसिले में अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगियों, आम आदमी पार्टी के दोनों वरिष्ठ नेताओं संजय सिंह और मनीष सिसौदिया ने जमानत याचिका दायर की है। हालाँकि, शुक्रवार, 22 दिसंबर, 2023 को अदालत ने उनकी दलीलें खारिज कर दीं। संजय सिंह को 10 जनवरी 2024 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि मनीष सिसोदिया की सुनवाई 19 जनवरी 2024 को होनी है। उत्पाद शुल्क नीति के तहत निजी कंपनियों को शराब की बिक्री और लाइसेंसिंग में दिल्ली सरकार की भागीदारी ने संभावित राजस्व हानि के बारे में सवालों के साथ चिंताएं बढ़ा दीं। ईडी ने इस घोटाले की जांच शुरू की और कई लोगों से पूछताछ की। अरविंद केजरीवाल के अलावा घोटाले से जुड़े अन्य नामों में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल हैं। मामले के सिलसिले में मनीष सिसौदिया और संजय सिंह जैसे प्रमुख लोगों को गिरफ्तार किया गया है, संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 10 जनवरी, 2024 तक बढ़ा दी गई है, और मनीष सिसौदिया की सुनवाई 19 जनवरी, 2024 के लिए निर्धारित की गई है। जो 'आदेश' कर्नाटक HC और सुप्रीम कोर्ट नहीं से सके ! वो कांग्रेस सरकार ने दे दिया, कर्नाटक के स्कूल-कॉलेज में 'हिजाब' की अनुमति शराबबंदी वाले गुजरात में 'पीने' पर छूट ! राज्य सरकार पर भड़के कांग्रेस सांसद शक्तिसिंह गोहिल देश में बीते 24 घंटों में दर्ज किए गए 752 नए कोरोना केस, अकेले केरल में 565