नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग (EC) ने बुधवार को शीर्ष अदालत में अपनी याचिका पर फ़ौरन सुनवाई की मांग की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि छह राज्यों के विधानसभा चुनावों में उपयोग की गई EVM और वीवीपैट मशीनें बेकार पड़ी हैं. मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना के नेतृत्व वाली पीठ ने चुनाव आयोग की याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सहमति प्रकट की.
ऐसा तब किया गया जब वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन (VVPAT) को सबमिट किया और इसे संरक्षित किया गया वही इसे बनाए रखने की जरुरत है. वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने मांग करते हुए कहा कि असम, केरल, दिल्ली, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों से जुड़ी चुनाव याचिकाएं दायर करने के लिए एक समयसीमा निर्धारित की जाए.
उन्होंने कहा कि इन राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम वर्तमान में रुक गई हैं या इस्तेमाल करने में असमर्थ हैं. वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि, “हमें इन EVM और VVPAT मशीनों को बरक़रार रखना है और सुनवाई आवश्यक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब जैसे राज्यों में चुनाव आ रहे हैं.” उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों के लिए इन मशीनों की जरुरत होगी.
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