नई दिल्ली: केंद्रीय चुनाव आयोग ने अगले साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और असम में होने वाले विधानसभा के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अधिकारियों की जांच परख आरंभ कर दी है. केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने इस सिलसिले में इन पांचों प्रदेशों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को परामर्श जारी किया है.
केंद्रीय चुनाव आयोग ने चुनाव से संबंधित अधिकारियों को अपनी नीति के तहत ऐसे अधिकारियों की सूची बनाने के निर्देश दिए हैं. इस लिस्ट में तीन साल या उससे अधिक समय से एक ही जगह तैनात अधिकारियों की जानकारी भी शामिल होगी. इसके साथ ही अगले छह महीने के अंदर सेवानिवृत्त होने वाले अफसरों की अलग सूची बनाई जाएगी. इस सूची में उन अधिकारियों का नाम भी शामिल करने के लिए कहा गया है, जिनके खिलाफ आयोग ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की थी.
इसके साथ ही इस चुनावी सूची में उन अधिकारियों का नाम और कारगुज़ारियों की जानकारी को भी शामिल किया जाएगा, जिन्हें किसी चुनाव में गलती का जिम्मेदार माना गया था. इन सूचियों में शामिल अधिकारियों को विधानसभा चुनावों में कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी. अगले छह महीने में रिटायर होने वाले अधिकारियों को भी चुनावी जिम्मेदारी से अलग रखा जाएगा.
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