रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हाल ही में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इनमें राज्य के 30 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल माफी की योजना शामिल है। सरकार ने 200 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले सभी उपभोक्ताओं के बकाया बिल माफ करने का फैसला किया है, जिसके लिए 3,584 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। यह प्रस्ताव ऊर्जा विभाग द्वारा पेश किया गया था और कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। इस योजना से उन लोगों को विशेष लाभ मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और बिजली बिल चुकाने में परेशानी का सामना कर रहे हैं।
इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने अग्निवीरों के परिजनों को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया है। यह फैसला उन अग्निवीरों के परिवारों के लिए है जो कर्तव्य की दौरान शहीद हो गए हैं। सरकार ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए आवासीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। इसके साथ ही, राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते को 230% से बढ़ाकर 239% करने की स्वीकृति दी गई है, जिससे कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलेगी। तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन में सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिए 275 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई है। यह कदम पर्यावरण संरक्षण और राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सहायक होगा।
झारखंड कैबिनेट ने झारखंड अग्निशमन सेवा विधेयक 2024 को भी मंजूरी दी है, जो राज्य में अग्निशमन सेवाओं को सुदृढ़ करने और जनसुरक्षा को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, पूर्व में कार्यरत आंगनबाड़ी सेविका-सह-पोषण परामर्शी (पोषण सखी) की पुनर्बहाली को भी स्वीकृति दी गई है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं में सुधार की उम्मीद है। इन सभी फैसलों को चुनावी वर्ष में जनता को राहत देने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने इन निर्णयों के माध्यम से अपनी छवि को जनता के बीच मजबूत करने की कोशिश की है। यह सवाल उठता है कि क्या ये घोषणाएं आगामी चुनावों के मद्देनजर मतदाताओं को लुभाने के लिए किए गए प्रयास हैं? क्या इन फैसलों का चुनावी लाभ उठाने के लिए किया गया है, या वास्तव में ये योजनाएं जनता के वास्तविक हित में हैं?
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