भोपाल: चुनावी वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। सरकार राज्य के अफसरों-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 4 प्रतिशत बढ़ाने की तैयारी कर रही है। यह बढ़ा हुआ DM मई माह में कर्मचारियों को दिया जा सकता है। DA बढ़ने से राज्य के लगभग साढ़े सात लाख अफसरों-कर्मचारियों को फायदा होगा। राज्य में डेढ़ से 2 महीने पहले ही कर्मचारियों का DA 38 प्रतिशत किया गया है। इस प्रकार यह 34 प्रतिशत से 38 प्रतिशत हो गया। जबकि, केंद्रीय कर्मचारियों का DA 42 प्रतिशत है। इसलिए मई महीने में सरकार कर्मचारियों का DA 4 प्रतिशत बढ़ा सकती है। इससे राज्य के कर्मचारियों का DA भी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर हो जाएगा।
बता दें, मध्य प्रदेश में कर्मचारियों का DA केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर ही रहा है। वर्ष 2018 से पहले राज्य में नियम था कि जितना DA केंद्रीय कर्मचारियों को दिया मिलेगा, उतना ही DA राज्य के कर्मचारियों को भी प्राप्त होगा। जैसे ही केंद्रीय कर्मचारियों का DA बढ़ता था, वैसे ही राज्य में भी कर्मचारियों का DA बढ़ाकर लागू कर दिया जाता था। वर्ष 2018 के पश्चात् DA की वृद्धि की यह क्रम टूट गाया। उस समय राज्य में नई कमलनाथ सरकार बनी थी। उसकी नीतियों के चलते डीएम नियमों में थोड़ा परिवर्तन हुआ। मगर, अब एक बार फिर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र कर्मचारियों के बराबर DA मिलने जा रहा है।
राज्य सरकार के इस कदम से साढ़े सात लाख अफसरों-कर्मचारियों को फायदा होगा। बता दें, राज्य में नियमित शासकीय कर्मचारियों का आंकड़ा 6 लाख 40 हजार है। इसी प्रकार वर्क चार्ज और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का आंकड़ा 1 लाख 10 हजार है। इन सभी को सरकार के इस फैसले पर फायदा होगा। राज्य सरकार ने जनवरी 2023 में सातवां वेतनमान ले रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34 प्रतिशत से बढ़ाकर 38 प्रतिशत किया था। छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों के भत्ते में 9 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। इन सभी कर्मचारियों को वर्तमान में 212 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। मंत्रिमंडल में पेंशनर की महंगाई राहत में वृद्धि का फैसला भी हो चुका है, लेकिन इन्हें अक्टूबर 2022 से 33 प्रतिशत की दर से ही महंगाई राहत मिल रही है।
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