नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने हज यात्रा को लेकर बड़ा ऐलान किया है और हज पॉलिसी 2023 में कुछ अहम परिवर्तन किए हैं। अब हज यात्रा करने के लिए यात्रियों को आवेदन शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। पहले हज यात्री इसके लिए 400 रुपए चुकाते थे। इसे अब फ्री कर दिया गया है। इसके साथ ही नई पॉलिसी के तहत नियम कुछ इस प्रकार बनाए गए हैं कि प्रत्येक यात्री अब कम से कम अपने यात्रा खर्च से 50,000 रुपए तक बचा सकेंगे।
केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए बताया है कि, 'नई ऐतिहासिक हज पॉलिसी से तीर्थयात्रियों को आर्थिक राहत मिलेगी। आवेदन पत्र को पहली बार निःशुल्क कर दिया गया है। हज पैकेज की लागत करीब 50 हजार रुपए कम कर दी गई है।' गौरतलब है कि पहले हाजियों से बैग, सूटकेस और चादर इत्यादि चीजों के लिए पैसा वसूला जाता था। अब केंद्र सरकार इन वस्तुओं के लिए शुल्क नहीं लेगी। हज यात्री अपने हिसाब से अब सामान खरीद कर ले जा सकेंगे। इसके साथ ही इस बार दिव्यांग, बुजुर्ग तथा महिलाओं को हज यात्रा के लिए तरजीह दी जाएगी। नई हज पॉलिसी के तहत महिलाओं, नवजातों, दिव्यांगजन और बुजुर्गों के लिए एमबार्गेशन पॉइंट (Embarkation Points) वृहत पैमाने पर चिन्हित किया गया है और इसके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं।
एक रिपोर्ट के अनुसार, इस बार 25 एमबार्गेशन पॉइंट बनाए गए हैं और ये फैसला हाजी का होगा कि वह किस एमबार्गेशन पॉइंट का चुनाव करते हैं। साथ ही हाजी द्वारा निजी संस्थानों से कराया गया मेडिकल जाँच मान्य नहींं होगा। हाजियों को अब सरकारी अस्पतालों में ही अपना मेडिकल चेकअप करवाना होगा। नए नियम के अनुसार, इस बार 45 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिला भी अकेले हज जाने के लिए आवेदन कर पाएंगी। इसके साथ ही 80 फीसद हाजी इस बार हज कमेटी की ओर से हज करने जाएँगे और 20 फीसदी प्राइवेट ऑपरेटर के माध्यम से यात्रा करेंगे। यह पहली दफा होगा, जब सरकार ने हज यात्रा के लिए VIP कोटा ख़त्म कर दिया है। अब किसी भी यात्री को हज के लिए VIP ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। सभी सामान्य यात्रियों जैसे ही यात्रा करेंगे।
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