निर्यातकों को सस्ती दरों पर कर्ज मुहैया कराने के लिए सरकार जल्द ही निर्भीक योजना की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा निर्यातकों की लागत को कम करने एवं उन्हें सस्ती दरों पर कर्ज मुहैया कराने के लिए इस साल बजट में निर्भीक स्कीम शुरू करने का एलान किया गया था। वहीं इस योजना को आरंभ करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं 25 फरवरी को औद्योगिक संगठन फिक्की के एक कार्यक्रम के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जल्द ही निर्यातकों के लिए इस योजना को आरंभ करने का संकेत दिया था।
इसके अलावा नई योजना निर्भीक नाम से न्यू एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम होगी जो एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन (ईसीजीसी) के तहत क्रियान्वित होगी। इसके साथ ही निर्भीक के तहत अपने कर्ज की बीमा राशि पर पहले के मुकाबले कम प्रीमियम देना होगा। निर्यातकों को पहले के मुकाबले अधिक कवर दिया जा रहा है। वहीं अभी बीमा गारंटी के तहत निर्यात के लिए बैंक से मिलने वाले कर्ज के 60 फीसद मूलधन और ब्याज को कवर किया जाता है, जिसे बढाकर 90 फीसद किया जाएगा। इसके अलावा निर्यातकों के अनुसार यह सुविधा मिलने से कर्ज देने वाले बैंकों का जोखिम कम हो जाएगा।अगर निर्यातकों को खरीदार से पैसा वापस नहीं मिलता है या किसी अन्य कारणों से कर्ज लेने वाला निर्यातक कर्ज नहीं चुका पाता है तो भी बैंक को कर्ज की 90 फीसद राशि वापस मिल सकती है ।इसके साथ ही ऐसे में बैंकों को अपनी ब्याज दरों को कम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
निर्भीक स्कीम के तहत निर्यातकों के लिए विदेशी मुद्रा में मिलने वाले कर्ज की दर 4 फीसद तो घरेलू मुद्रा में मिलने वाले कर्ज की दर 8 फीसद से कम रह सकती है। वहीं इस योजना के लागू होने से निर्यातकों की वकिर्ंग कैपिटल बढ़ जाएगी और कम दर पर कर्ज मिलने से उनकी लागत में भी कमी आएगी।इसके अलावा निर्भीक योजना के तहत दावे का निपटारा करने के लिए सरल प्रक्रियाओं का भी प्रावधान किया गया है। वहीं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रलय का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को पांच लाख करोड़ डॉलर के स्तर पर ले जाने के लिए निर्यात को हर हाल में बढ़ाना होगा और इसके लिए निर्यात की प्रतिस्पर्धा क्षमता में बढ़ोतरी करनी होगी। बीते दो माह से निर्यात में गिरावट हो रही है।
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