केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए यूरिया सब्सिडी की अविधि बढ़ा दी है. सरकार ने बुधवार को यूरिया सब्सिडी को २०२० तक बढ़ने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही उर्वरक सब्सिडी के डिस्बर्समेंट के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के क्रियान्वयन को भी मंजूरी प्रदान की. किसानों को यूरिया प्रति टन 5,360 रुपये के संवैधानिक रूप से नियंत्रित कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा.
वित्त वर्ष 2018-19 में यूरिया सब्सिडी के 45 हज़ार करोड़ रुपये रहने का अनुमान है वहीँ सरकार ने कहा है कि यूरिया पर सब्सिडी जारी रहने से देश भर के किसानों को कम कीमत पर इसकी आपूर्ति होती रहेगी. इससे अगले तीन सालों में सरकार पर 164935 करोड़ रुपये की लागत आएगी. वैसे तो उर्वरक मंत्रालय हर साल यूरिया पर मिलने वाली सब्सिडी पर कैबिनेट में प्रस्ताव रखता है, लेकिन पहली बार सरकार ने अगले तीन सालों के लिए यूरिया पर सब्सिडी जारी रहने पर मुहर लगाई है.
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