नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया गया है. लेकिन इसके बावजूद किसानों का आंदोलन जारी है. अब किसानों ने 22 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत और 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर मार्च निकालने का निर्णय लिया है. प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि जब तक संसद में कानून वापस नहीं लिए जाते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सबको चौंकाते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था. संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने शनिवार को इसे लेकर बैठक की है. इसमें सभी संगठनों के नेता शामिल हुए. किसान नेता डॉ दर्शन पाल ने कहा है कि तब तक संसद में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया पूरी नहीं होती और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर लिखित गारंटी नहीं मिलती, ये आंदोलन जारी रहेगा.
दर्शन पाल ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने 22 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत, 26 को पूरे देश में किसान आंदोलन के एक वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाया जाएगा और 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर मार्च भी निकाला जाएगा. उन्होंने कहा कि, हमारे कृषि कानूनों, MSP, किसानों की गिरफ्तारी, उनके खिलाफ दर्ज मुक़दमे सहित 6 मुद्दे हैं, उम्मीद है कि सरकार इन मुद्दों पर बातचीत के लिए जल्द मीटिंग बुलाएगी.
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