चंडीगढ़: केंद्र सरकार और किसान नेता चल रहे 'दिल्ली चलो' मार्च के बीच तीसरे दौर की चर्चा के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हजारों किसानों ने अपने विरोध को आगे बढ़ाने की कसम खाई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदर्शनकारी किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करने वाले हैं।
दोनों पक्षों के बीच पिछली बैठकें परिणाम देने में विफल रहीं, जिसके कारण किसानों ने मंगलवार, 13 फरवरी को अपना विरोध मार्च शुरू किया। राजनाथ सिंह और अर्जुन मुंडा सहित वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों ने बुधवार को चल रहे किसानों के विरोध और संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए चर्चा की। बैठक का विवरण अभी तक खुलासा नहीं किया गया है, में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एक पूर्व कृषि मंत्री, ने मुंडा के साथ विभिन्न किसान चिंताओं पर चर्चा की, जो वर्तमान में कृषि मंत्रालय की देखरेख करते हैं और किसान समूहों के साथ पिछली चर्चाओं में शामिल रहे हैं।
भारतीय किसान यूनियन (कादियान) और संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) पंजाब चैप्टर के हरमीत सिंह कादियान ने 16 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है, जिसमें 15 फरवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक पंजाब भर के टोल प्लाजा पर अतिरिक्त विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई गई है। साथ ही पंजाब में ट्रेनें भी रोकी जाएंगी। पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू सीमा पर सुरक्षा बलों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे किसानों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का सहारा लिया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर जवाब दिया. कुछ किसानों ने विरोध प्रदर्शन की निगरानी कर रहे पुलिस ड्रोन को गिराने की कोशिश में पतंग उड़ाई।
हरियाणा पुलिस ने दाता सिंहवाला-खनौरी सीमा को बैरिकेड्स लगाकर किलेबंदी कर दी है, जिससे किसानों को अपने ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर दिल्ली जाने से रोका जा सके। 'दिल्ली चलो' मार्च के पहले दिन झड़पों और चोटों की सूचना के बावजूद प्रदर्शन जारी रहा। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा जांच के कारण डीएनडी फ्लाईवे पर भारी यातायात की चेतावनी दी और यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग तलाशने की सलाह दी। किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए दिल्ली के चारों ओर प्रमुख बिंदुओं, जैसे कि गाज़ीपुर, सिंघू और टिकरी पर बैरिकेड्स, कंक्रीट ब्लॉक, लोहे की कीलें और कंटेनर की दीवारें खड़ी की गई हैं।
प्रदर्शनकारी किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी और लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं।
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