नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों ने आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत एक जुलाई तक MSME को 52,255 करोड़ रुपये के लोन दिए हैं। एक जून से शुरू हुई शत प्रतिशत गारंटी वाली इस योजना के तहत बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों ने अभी तक 1.10 लाख करोड़ रुपये के कर्ज को स्वीकृत किया है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से प्रभावित इकॉनमी को सहारा देने के लिये पिछले महीने 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों (MSME) के लिये घोषित किए गए तीन लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना है।
आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत जारी इन आंकड़ों में 12 सरकारी बैंकों, 20 प्राइवेट बैंकों और नौ गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों (NBFC) के द्वारा आवंटित व वितरित किये गये कर्ज शामिल हैं। निर्मला सीतारमण ने एक ट्वीट में कहा है कि, "एक जुलाई 2020 तक सरकारी बैंकों और प्राइवेट बैंकों ने 100 फीसद आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत 1,10,348 करोड़ रुपये के कर्ज को स्वीकृत किया है। इनमें से 52,255 करोड़ रुपये के कर्ज का वितरण किया गया है।"
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