नई दिल्ली: रेलवे में नई जान फूंकने के लिए केंद्र की मोदी सरकार एक बड़ा कदम उठा सकती है. आगामी बजट में रेल मंत्रालय को एक नया फंड मिलने की संभावना जताई जा रही है. रेल मंत्रालय को विश्वास है कि मोदी सरकार बजट सत्र के दौरान पेंशन फंड देने की घोषणा कर सकती है. रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव का कहना है कि रेलवे की वार्षिक कमाई का तक़रीबन 25 फीसदी पैसा केवल सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन अदा करने में चला जाता है.
इस हिसाब से रेलवे केवल पेंशन बांटने में अपनी कमाई का 50,000 करोड़ रुपये खर्च कर देता है. इस हेतु रेलवे ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय से एक नई पेंशन फंड आरंभ करने की मांग की है. रेलवे चेयरमैन ने उम्मीद जताई है कि आगामी बजट में केंद्र सरकार इस नए फंड का ऐलान कर सकती है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, रेलवे मंत्रालय के पास तक़रीबन 15.5 लाख रिटायर्ड कर्मचारी हैं. प्रति माह रेलवे इन कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए पैसा खर्च करती है. इसके अतिरिक्त रेलवे में काम करने वाले 12.5 लाख कर्मचारियों की मासिक सैलरी अलग से वहन करना पड़ता है. इस हिसाब से रेलवे का कुल खर्च उसके कुल कमाई के लगभग ही रहता है.
आपको बता दें कि केंद्र सरकार, रेल मंत्रालय में नई जान फूंकने के लिए कई अहम कदम उठा रही है. हाल ही में यात्रियों के बीच भरोसा बढ़ाने के लिए रेल मंत्रालय ने वाई-फाई से लेकर मोबाइल ऐप से जानकारी लेने तक की सुविधा आरंभ की है.
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