नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार, 2 अगस्त को लोकसभा में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल, 2021 पेश करने वाली है। वित्त मंत्री जनरल इंश्योरेंस बिजनेस (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021 भी पेश करेंगी, जिसे शुक्रवार को लोकसभा में पेश किया गया था। सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में संशोधन की मांग।
ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल न्याय वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए विभिन्न क़ानूनों में संशोधन करके विभिन्न कानूनों के तहत ट्रिब्यूनल या अधिकारियों को खत्म करने का प्रयास करता है। इनमें सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, कॉपीराइट अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम, पेटेंट अधिनियम, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, व्यापार चिह्न अधिनियम और माल के भौगोलिक संकेत (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम शामिल हैं। विधेयक को पहले वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बजट सत्र में पेश किया था। हालांकि, चूंकि विधेयक सदन में पारित नहीं हुआ था, इसलिए एक अध्यादेश जारी किया गया था।
सरकार ने कहा कि उसका मानना है कि कई न्यायाधिकरण मुकदमेबाजी की एक और अतिरिक्त परत जोड़ते हैं। 2017 में, कार्यात्मक समानता के आधार पर सात न्यायाधिकरणों को समाप्त या विलय कर दिया गया था।
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