नई दिल्ली: दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) ने अपने ही नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने का जश्न पटाखे फोड़कर मनाया, जबकि कुछ ही दिन पहले दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2025 तक सभी तरह के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। यह प्रतिबंध राजधानी में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लगाया गया है।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने खुद कहा था कि इस प्रतिबंध के तहत ‘ग्रीन’ पटाखों समेत सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर रोक रहेगी। नियम तोड़ने वाले पर जुर्माना और 6 महीने की जेल भी हो सकती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सर्दियों के महीनों में वायु प्रदूषण बढ़ने की संभावना के कारण यह कदम उठाया गया है। यहां तक कि पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और डिलीवरी पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा। लेकिन शुक्रवार को जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में जमानत दी, तब AAP कार्यकर्ताओं ने उनके आवास के बाहर जमकर पटाखे फोड़े। यह वही सरकार है जो प्रदूषण के नाम पर दिवाली पर पटाखों पर सख्त प्रतिबंध लगाती है, यहां तक कि ‘ग्रीन’ पटाखों को भी अनुमति नहीं दी जाती। तो क्या अब AAP कार्यकर्ताओं पर जुर्माने और जेल की कार्रवाई होगी ?
सवाल उठता है कि जब सरकार खुद अपने बनाए नियमों का उल्लंघन कर रही है, तो आम जनता से क्या उम्मीद की जा सकती है? केजरीवाल के जश्न में पटाखे फोड़ना ठीक है, लेकिन अगर दिवाली पर कोई आम आदमी का बच्चा पटाखे चलाए तो उसे जेल हो सकती है। यह दोहरे मापदंड दिल्ली सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करता है।
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