1 फरवरी को देश में बजट पेश होना है. 2019 लोकसभा चुनाव से पहले पेश होने वाले इस बजट पे सबकी निगाहें है. देखने वाली बात यह होगी की इस बजट से किसे, कितनी राहत मिलती है और किसे नहीं. पिछले साल की तरह इस साल भी रेल बजट को अलग पेश करने के बजाय आम बजट में सम्मिलित कर लिया गया है. देश के आम आदमी के साथ, कॉर्पोरेट जगत के लोग और सभी व्यापारियों को काफी उम्मीद है. सूत्रों के अनुसार सरकार बजट2018 में सभी तबकों को कुछ न कुछ देने का प्रयास करेगी. बाकि बजट के सकारात्मक और नकारात्मक पॉइंट बजट के बाद ही पता चलेंगे.
#रेल बजट रेलवे के नजरिये से देखे तो इस बार का बजट असरदार साबित हो सकता है. ऑनलाइन सर्विस चार्ज में छूट देने के साथ-साथ यात्रियों के लिए निःशुल्क इंश्योरेंस भी सरकार शामिल कर सकती है. सुरक्षा के नजरियें से देखे तो इस बार सरकार विकलांगों और सीनियर सिटीजन को ध्यान में रखते हुए स्केलेटर और लिफ्ट के लिए रेल मंत्रालय को अच्छा पैसा दे सकती है. साथ ही किराए में कोई बढ़ोतरी के आसार नहीं दिखाई दे रहे है.
#फ़ूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फ़ूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार खास फण्ड की घोषणा कर सकती है. अनुमान यह भी है कि, इंडस्ट्रीज को स्टार्टअप के लिए आसान शर्तों में, कम ब्याज पर कर्ज दे सकती है. फ़ूड प्रोसेसिंग में सरकार की कोशिश होगी की इंडस्ट्री को नए आयाम दे सकें.
#हेल्थ इंश्योरेंस एवं हेल्थ केयर सेंटर सूत्रों के अनुसार हेल्थ के क्षेत्र में सरकार की इस बार कोशिश रहेगी की सभी को इंश्योरेंस के दायरें में लाया जाएँ, ये सबकुछ अमेरिका की तर्ज पर हो सकता है. आवंटन बढ़ाने के साथ सरकार की एक कोशिश यह भी रहेगी की 5 हजार करोड़ की अनुमानित लागत से सभी को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ और इंश्योरेंस दिया जाएँ.
#इनकम टैक्स जो लोग समय पे अपना टैक्स चुकाते है, उनके लिए इस बार बड़ी घोषणा हो सकती है. साथ ही इसबार के बजट में स्टैण्डर्ड डिडक्शन भी लागु किया जायेगा. 13 साल पहले आये बजट में स्टैण्डर्ड डिडक्शन बंद कर दिया गया था, जो सरकार फिर से शुरू कर सकती है. साथ ही कैपिटल गेन टैक्स में भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते है.
#रियल एस्टेट रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूत करने के लिए सरकार इस बजट में आम आदमी के लिए घर खरीदना आसान बना सकती है. साथ ही होम लोन पे मिलने वाली छूट जो पहले 2 लाख थी, अब बढ़कर 3 लाख हो सकती है.