नई दिल्ली : GST लागू होने के बाद से हर एक वर्ग के लिए परेशानी खड़ी हो गयी है जिसे ध्यान में रखते हुए सरकार लगातार उसके समाधान में जुटी है. हालांकि GST काउंसिल की बैठक में व्यापारियों को कुछ राहत दी गयी थी. लेकिन अब एक बार फिर सरकार इस चुनावी मौसम में अपना पक्ष मजबूत करने के लिए GST काउंसिल की अगली बैठक में AC रेस्टोरेंट्स को रहत दे सकती है. जानकारी के अनुसार एयर कंडीशनर रेस्तरां में खाने पर जीएसटी की मौजूदा दर 18% रखी गयी थी जिसे अगली बैठक में 12% किया जा सकता है. अगर 12% की दर लागू होती है तो अभी के मुकाबले AC रेस्टोरेंट में खाना सस्ता हो जायेगा. इस प्रस्ताव के पास होते ही इन रेस्टोरेंट्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा छोड़ना पड़ेगा. अभी AC रेस्टोरेंट 18% और गैर एयर कंडीशन रेस्टोरेंट 12% जीएसटी चार्ज करते हैं. इसके लिए गठित किये गए मंत्रियो के एक समूह (G.O.M.) ने इन होटलों की दरों में कमी किये जाने का सुझाव दिया था और इसे घटाकर 1% करने का सुझाव दिया था. वहीं असम के वित्त मंत्री हेमंत विश्व शर्मा का कहना है कि इस तरह से AC और नॉन-एसी होटलों का एकमुश्त योजना के अंतर्गत आना दोनों के बीच के अंतर को समाप्त कर देगा. अभी जो 18% का शुल्क था उसे घटाकर अब 12% करने का सुझाव इस समिति द्वारा दिया गया है. इसके अलावा जिन होटलों में 700 रूपये से अधिक के चार्ज पर रूम उपलब्ध होगा उन पर 18% की दर से GST लागू किया जाएगा. एक सरकारी अधिकारी ने कहा - 'यह देखा जा रहा है कि रेस्टोरेंट्स अपने कस्टमर्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं दे रहे। GST काउंसिल ने इस मामले पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई है।' रेस्टोरेंट ऑनर्स ने सरकार से मांग की थी की सभी की दर सामान की जाए लेकिन, इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा बरकार रखा जाये. बता दें सरकार ने छोटे कारोबारियों को इस मामले में छूट दी थी कि जिनका टर्नओवर 1 करोड़ सालाना है उन्हें बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट के 5 पर्सेंट का टैक्स देना होता है। बन गई है GST पर फिल्म, "गलती सिर्फ तुम्हारी" जीएसटी से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु 8698 करोड़ जारी जीएसटी को लेकर गुजरात में दिखी मिली-जुली प्रतिक्रिया