नई दिल्ली : सरकार अब चीनी मिलों को कम ब्याज पर 7,400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज देने की तैयारी कर रही है। यह कर्ज हाल में शुरू की गई योजना के तहत एथनॉल उत्पादन क्षमता स्थापित करने के लिए दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दे खाद्य मंत्रालय जून में शुरू की गई इस योजना के तहत यह सुनिश्चित करने पर विचार कर रहा है कि नॉनमोलासेस डिस्टलरीज भी नई एथनॉल निर्माण क्षमता लगाने या उसके विस्तार के लिए सस्ता कर्ज ले पाएं।
ये सहायता देगी सरकार
जानकारी अनुसार योजना के तहत सरकार ने मिलों को 4,400 करोड़ का कर्ज देने और 5 साल के लिए 1,332 करोड़ की ब्याज सहायता देने की घोषणा की है। इसमें एक साल तक ब्याज न चुकाने की छूट की अवधि भी शामिल है। अतिरिक्त सस्ता कर्ज देने पर मंजूरी लेने के लिए नियमों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। फिलहाल योजना के तहत मोलासेस-आधारित डिस्टलरीज को ही इसकी अनुमति है।
इतने आवेदन हुए प्राप्त
प्राप्त जानकारी के मुताबिक खाद्य मंत्रालय को 13,400 करोड़ रुपए के सस्ते कर्ज के लिए 282 आवेदन मिले हैं। इसमें से 6,000 करोड़ रुपए की कर्ज राशि के 114 आवेदनों को मंजूरी दे दी गई है। शेष 168 आवेदनों के लिए मंत्रालय और 7,400 करोड़ रुपए का सस्ता कर्ज देने के लिए कैबिनेट की मंजूरी लेने की योजना बना रहा है। इस पर सब्सिडी का बोझ 1,600 करोड़ रु.आएगा।
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