लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खाली हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी आवास अब राज्य के सरकारी अफसरों के काम आएंगे. इन आलिशान बंगलों में पहले उत्तर प्रदेश के सियासतदार रहा करते थे, लेकिन योगी राज में सबसे सरकारी आवास छीन लिए गए. अब योगी सरकार उन बंगलों को सरकारी अफसरों को देने की योजना बना रही है, बताया जा रहा है कि इसके लिए आवंटन भी शुरू हो गए हैं.
सीएम योगी की सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात
राज्य सम्पत्ति विभाग ने सीएम कार्यालय को पत्र लिखकर खाली बंगलों को वरिष्ठ अधिकारियों को आवंटित करने की अनुमति मांगी है. हालाँकि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती के बंगलों की आवंटन प्रक्रिया के बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है. पहले कयास लगाए जा रहे थे कि योगी आदित्यनाथ इन बंगलों को अपने ख़ास मंत्रियों को आवंटित करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के इस फैसले ने सभी अटकलों पर लगाम लगा दी.
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वहीँ अखिलेश यादव पर बांग्ला खली करने से पहले जो तोड़ फोड़ के आरोप लगे थे उनपर जांच शुरू हो गई है. राज्य संपत्ति अधिकारी योगेश शुक्ला ने बताया था कि सभी खाली किए गए बंगलों को रिकॉर्ड से मिलान करवाया जाएगा. सभी निर्माण व सामान आदि का ब्यौरा विभाग के पास मौजूद है. अगर जांच में पाया जाता है कि किसी ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया है तो उसकी वसूली की जाएगी.
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