इस्लामबाद: पाक संसद के निचले सदन ने वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण पर निगाह रखने वाली संस्था FATF द्वारा रखी गई कड़ी कंडीशन के अनुरूप इससे जुड़े चार विधेयक बुधवार को पारित कर दिया गया है. इस संबंध में सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बनने के बाद ये विधेयक पारित कर दिया गया है. जंहा इस बात का पता चला है कि पाक द्वारा ये नए विधेयक इसलिए पारित कर रहे है, ताकि इनकी मदद से वह FATF की ग्रे-लिस्ट से निकलकर व्हाइट-लिस्ट में आने वाले है. FATF ने जून, 2018 में पाक को ग्रे-लिस्ट में डालने के उपरांत 2019 के अंत तक कार्ययोजना को लागू करने को बोला था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण उसे समय विस्तार दे दिया गया.
कानून मंत्री फारुह नसीम ने इसे एक ऐतिहासिक दिन बताते हुए बोले कि देश हित में FATF संबंधी विधेयक पारित कर दिया गया है. ये 4 विधेयक हैं- आतंकवाद निरोधी (संशोधन) विधयेक, 2020; कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2020; सीमित दायित्व साझेदारी (संशोधन) विधेयक, 2020 और मादक पदार्थ नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2020. अब चारों विधेयक ऊपरी सदन, नेशनल असेंबली में भेज दिए गए है.
जंहा इस बात का पता चला है कि पाक इतनी आसानी से बाज़ वाला नहीं है. अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पाक पर आतंकियों का समर्थन करने का इलाज़म लगा चुके हैं. ट्रंप कई वैश्विक मंचों पर पाक को आतंकियों की सुरक्षित पनाहगाह कहे जा रहे हैं. वहीं यह भी कहा जा रहा है कि पाक इस वक़्त लगभग दिवालिया हो चुका है. देशवासियों को कोविड से बचाने के लिए इमरान खान इंटरनेशनल समुदाय से कई बार सहायता की गुहार लगा चुके हैं. ऐसे में पाक के सामने आतंकवाद का विरोध करने का दिखावा करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है. पाक के पीएम इमरान इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि अगर पाक FATF की ग्रे-लिस्ट से बाहर नहीं निकला, तो देशवासी एक-एक रोटी को मजबूर हो सकते है.
H-1B वीजा धारकों के लिए बड़ी खबर, ट्रम्प ने जारी की कुछ नई शर्तें
लंदन में बढ़ी कोरोना की मार, एक दिन में 77 लोगों ने गवई अपनी जान
चीन के 3 नेताओं के रिश्तेदारों के पास है हांगकांग में कई गुना सम्पति