देश का आम बजट 2023 (Union Budget 2023) पेश होने में महज कुछ घंटों का वक़्त ही बचा हुआ है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) सुबह 11 बजे वित्त वर्ष 2023-24 का वित्तीय लेखा-जोखा शुरू हो चुका है. पूरे देश की निगाहें बजट में की जाने वाली घोषणाओं पर लग चुकी है. दरअसल, ये बजट मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट का आखिरी पूर्ण बजट है. इस लिहाज से लोगों की अनुमान भी इससे अधिक है कि सरकार उन्हें क्या तोहफा देने जा रही है? आइए बजट से जुड़ी बड़ी उम्मीदों पर नजर डालते हैं...
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सस्ते होंगे, मोबाइल होंगे सस्ते- गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाली बैटरी पर कस्टम ड्यूटी समाप्त कर दी है। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मूल्य में भी कमी आ रही है। मोबाइल के कुछ पार्ट्स-कमैरा लेंस, लिथियम सेल के आयात पर कस्टम ड्यूटी घटेगी। मरीन प्रोडक्ट्स के प्रमुख इनपुट्स पर ड्यूटी घटाने का निर्णय भी ले लिया है।
फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 5.9 फीसदी- सरकार ने अगले वित्त वर्ष के लिए फिस्कल डेफिसिट के लिए 5.9 फीसदी का टारगेट भी दिया जा रहा है। यह इस वित्त वर्ष में 6.4 प्रतिशत था। वित्तमंत्री ने बोला है कि फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए सरकार बाजार से 11.8 लाख करोड़ रुपये उधार से जुटाने वाली है।
MSME के लिए सौगात- MSME के लिए क्रेडिट ग्रारंटी स्कीम का नया वर्ज 1 अप्रैल, 2023 से लागू हो चुका है। जिसके लिए गवर्नमेंट 9000 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाने वाली है। इससे MSME को अतिरिक्त 2 लाख रुपये का कौलेटरल फ्री लोन में दिया जाएगा। इससे उनकी क्रेडिट कॉस्ट 1 फीसदी कम होने वाली है।
50 नए हवाईअड्डे, हेलीपोर्ट बनाने का एलान- परिवहन सेक्टर पर अपना जोर बनाए रखते हुए वित्त मंत्री ने 50 नए हवाईअड्डे, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रम और आधुनिक लैंडिंग क्षेत्रों को बनाने का एलान भी कर दिया है। निजी क्षेत्र से प्राप्त 15,000 करोड़ रुपये सहित 75,000 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए 100 संवेदनशील परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर की पहचान भी की जा चुकी है, जिनमें स्टील, बंदरगाह, कोयला, अनाज जैसे सेक्टर शामिल हैं।
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