जयपुर: राजस्थान की भाजपा सरकार ने अपना चुनावी वादा पूरा करने की दिशा में एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल, चुनावों के दौरान भाजपा ने गरीबों को 450 रुपये का LPG गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा किया था। अब सरकार ने एलपीजी सिलेंडर गारंटी लागू करने का फैसला किया है। इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कुछ और घोषणाएं कीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने विधानसभा में बताया कि जल्द ही गरीब परिवारों को 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। बताया गया है कि ये दाम एक जनवरी से लागू होंगे।
विधानसभा में 'राजस्थान विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक 2024-25' पर चर्चा हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 450 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर पाने वालों का दायरा बढ़ाया जा रहा है। अब मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इस योजना का लाभ उन सभी परिवारों को मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड है। बता दें कि, कुछ दिनों पहले ही राजस्थान विधानसभा में वार्षिक राज्य बजट पारित हो चुका है। पिछले बजट में सरकार ने 500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का ऐलान किया था। हालांकि, हाल ही में मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ऐलान किया कि वे उसके साथ ही 500 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसें भी खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि दस हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे।
विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि बीकानेर और भरतपुर यूआईटी को विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा। जयपुर में द्रव्यवती नदी के सौंदर्यीकरण के लिए नई योजना की घोषणा की गई है। यह स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों के वेतन अंतर को दूर करने के लिए गठित समितियों की सिफारिशें 1 सितंबर से लागू होंगी। नौकरियों पर मुख्यमंत्री ने बताया था कि, नए नियमों के अनुसार.. 40 प्रतिशत अंक पाने वाले सरकारी नौकरियों के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में शामिल हो सकेंगे। राज्य में जल्द ही क्लास 4 कर्मचारियों की भर्ती होगी। मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि नई सरकार नए नियमों के साथ लंबे समय से रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करेगी।
इसके अलावा सरकार झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों को पक्का घर बनाने के लिए आश्रम योजना के तहत 1 लाख रुपये की मदद देगी। सीएम भजनलाल ने विधानसभा में कहा कि सरकार इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपये खर्च करेगी। राजस्थान सरकार चिकित्सा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रही है। एम्स की तर्ज पर राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) की स्थापना की जाएगी। इसके लिए सरकार ने बजट में 750 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
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