नई दिल्ली : नोटबंदी के बाद से सरकार तरह तरह के प्रयास कर रही है जिससे कि कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जा सके इसीलिए सरकार ने खुद कुछ एप्लीकेशन पेश किये है. लेकिन समस्या यह है कि ग्रामीण इलाको तक कैसे कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जाये. इसलिए साधारण फ़ोन से भी बैंकिंग के रिश्ते निकाले गए है बैंको द्वारा लेकिन इन सब के लिए इन्टरनेट की जरुरत तो होगी ही. इसीलिए अब ट्राई ने अहम् सुझाव देते हुए ग्रामीण इलाकों के लिए मुफ्त इन्टरनेट देने की बात कही है.
बताया जा रहा है की ट्राई ने यह सुझाव दिया है की ग्रामीण दूरसंचार ग्राहकों को हर महीने एक निश्चित मात्रा जैसे कि 100 MB डाटा नि:शुल्क दिया जाए. ट्राई का सुझाव है कि इस योजना के कार्यान्वयन की लागत की भरपाई सार्वभौम सेवा दायित्व कोष (यूएसआेएफ) से किया जा सकता है. ट्राई ने इस योजना में यह भी सुनिश्चित करने का सुझाव दिया है कि दूरसंचार कंपनियां कोई ‘भेदभाव’ नहीं करने लगे. यानी वे नि:शुल्क मोबाइल इंटरनेट सेवा संंबंधी उसके नियमों का उल्लंघन नहीं करें.