इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में मल्हारगंज के सरकारी विद्यालय में एक शिक्षक, जया पवार, के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शिक्षक पर आरोप है कि उसने फोन की तलाश के चलते छात्राओं के कपड़े उतार दिए थे, जिसमें अंडरवियर और सैनिटरी पैड भी शामिल थे। इस घटना के बाद हाई कोर्ट ने प्रशासन को एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। जिला प्रशासन की जांच टीम ने बुधवार को स्कूल के शिक्षण स्टाफ के बयान दर्ज किए। तत्पश्चात, जया पवार के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75, 76, और 79 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। छात्राओं के परिवारों ने मीडिया का धन्यवाद किया है तथा आरोपी शिक्षक के निलंबन की मांग की है।
घटना के मुताबिक, कुछ दिन पहले 10वीं क्लास की छात्राओं से बाथरूम में फोन की घंटी सुनने पर उनके कपड़े उतरवाए गए थे। छात्राओं ने आरोप लगाया कि शिक्षक ने न केवल अंडरवियर उतारे, बल्कि सैनिटरी पैड भी हटवाया। एक छात्रा ने पुलिस को बताया कि उसने शिक्षक से कई बार कहा कि वह कपड़े नहीं उतार सकती, लेकिन शिक्षक ने धमकी दी कि अगर उसने सलवार नहीं उतारी तो वह उसे खींचकर उतार देगी। इसके बाद, शिक्षक ने उसकी सलवार और अंडर गारमेंट भी उतार दिए।
घटना के बाद छात्राओं में भारी दहशत है। उन्होंने कहा कि उन्हें अब भी वही दृश्य सपनों में आते हैं और वे रात को जागकर बैठ जाती हैं। उन्हें डर है कि अगर जया पवार फिर से स्कूल आईं, तो क्या होगा। उनके परिवार भी चिंतित हैं कि स्कूल में कोई नई घटना न हो जाए। मीडिया से चर्चा करते हुए छात्राओं ने बताया कि CCTV फुटेज में सभी छात्राओं को स्कूल के मैदान में रोते हुए देखा जा सकता है, मगर यह जानकारी किसी को नहीं दी गई। पुलिस ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि CCTV फुटेज जब्त किए गए हैं या नहीं। घटना के पश्चात्, पुलिस ने दो छात्राओं के बयान लेने के पश्चात् अन्य परिजनों के बयान नहीं लिए थे। 9 अगस्त को, पुलिस ने उन छात्राओं के परिवारों के बयान दर्ज किए जिनका सैनिटरी पैड हटाकर चेक किया गया था। शनिवार को अन्य परिजनों के बयान भी दर्ज किए गए। पुलिस अब अपनी रिपोर्ट प्रशासन को भेजने की तैयारी कर रही है।
इस घटना के विरोध में 3 अगस्त को हिंदूवादी संगठनों ने स्कूल में प्रदर्शन किया। स्कूल स्टाफ ने पुलिस को धमकी दी कि अगर जया पवार के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, तो पूरा टीचिंग स्टाफ सामूहिक इस्तीफा दे देगा। इस जानकारी के बाद, शिक्षा विभाग ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था।
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