नई दिल्ली. हमारे देश को के कृषि प्रधान देश कहा जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश में आज भी अधिकतर लोग अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर ही निर्भर है. लेकिन पिछले कुछ सालों से देश में किसानों को उनकी फसलों का सहीं दाम नहीं मिल पा रहा है या ऐसी ही किसी अन्य वजह से वे खेती से मुनाफा नहीं कमा पा रहे है. लेकिन अब इस मामले में सरकार की ओर से किसानों के लिए एक बड़ी खबर आई है.
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दरअसल केंद्र सरकार ने हाल ही में एक घोषणा की है कि वो देश भर के तमाम फूड प्रोसेसिंग उद्योग की स्थिति को सुधरने के लिए उन्हें फंड उपलब्ध कराएगी और इसके लिए एक गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (एनबीएफसी) भी स्थापित किये जाने की योजना बनाई जा रही है. देश की एक प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध बिज़नेस समाचार एजेंसी ने हाल ही में पेश की अपनी एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है. इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस गैर बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को स्थापित करने के लिए शुरूआती पूंजी तक़रीबन 2,000 करोड़ रुपये होगी.
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उल्लेखनीय है कि सरकार यह कदम देश में कृषि उद्योग को बढ़ावा देने और किसानों की आमदनी दोगुनी करने के मकसद से कर उठा रही है. इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्टीज को फण्ड मिलने से वे बेहतर काम कर सकेगी और किसानों से अधिक मात्रा में उत्पाद खरीद सकेगी. इससे किसानों की आमदनी में उछाल आना तय मन जा रहा है.
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