भोपाल: मध्यप्रदेश में सीएम कमलनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें राज्य के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक में मंत्रिपरिषद ने मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों को सातवां वेतनमान देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी गई है। इसके साथ बैठक में एक दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर मुहर लगी। यह जानकारी बैठक के बाद गुरुवार को प्रदेश के जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा ने प्रेस वालों से बात करते हुए दी है।
जनसम्पर्क मंत्री ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के शिक्षक काफी समय से सातवें वेतनमान की मांग कर रहे थे। इसके मद्दनेजर कैबिनेट ने उच्च शिक्षा विभाग के मेडिकल टीचर्स को यूजीसी के नियमों के आधार पर सातवें वेतनमान का लाभ दिए जाने के प्रस्ताव को अनुमति दे दी है। इससे सरकार के खजाने पर 78 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने की संभावना है। इस बैठक में सवर्ण आरक्षण के लिए पात्रता के जमीन संबंधी प्रावधान में सरकार ने परिवर्तन किया है।
जनसम्पर्क मंत्री ने आगे बताया कि प्रदेश में शैक्षणिक संस्थाओं और नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को 10 फीसद तक आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा 100 डायल का टेंडर 2020 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस अवधि के बाद नए सिरे से टेंडर निकाले जाएंगे। इस सुविधा का विस्तार भी किया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने राज्य के छह शहरों में सेफ सिटी कार्यक्रम को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत महिलाओं, बच्चियों की सुरक्षा के लिए अभियान चलाए जाएंगे।
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