कोलकाता: संदेशखाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न और अवैध भूमि अधिग्रहण की सीबीआई जांच के आदेश देने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने 11 अप्रैल को कहा कि अगर केंद्रीय एजेंसी को स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति दी जाती है, तो इन अपराधों से प्रभावित लोगों को जल्द ही वह न्याय मिलेगा जो वे चाहते हैं।
पूर्व मेदिनीपुर जिले के भूपतिनगर में चल रहे विस्फोट की जांच के सिलसिले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेने के दौरान NIA टीम पर हुए हमले के आलोक में उनकी टिप्पणी महत्वपूर्ण है। इस घटना ने सत्तारूढ़ TMC और भाजपा के बीच एक नया मोर्चा खोल दिया है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि NIA अधिकारी राज्य पुलिस को कोई पूर्व सूचना दिए बिना छापेमारी कर रहे थे, जबकि बंगाल पुलिस ने खुद कबूल किया है कि NIA ने उन्हें जानकारी दी थी। भाजपा ने पलटवार करते हुए दावा किया कि इस घटना से राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। इससे पहले इसी तरह की एक अन्य घटना में, राशन 'घोटाला' मामले में जेल में बंद पूर्व TMC नेता शेख शाहजहां के आवास पर छापेमारी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) की एक टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया था।
11 अप्रैल को उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करने के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि, “हम (उच्च न्यायालय) के आदेश का स्वागत करते हैं। अगर सीबीआई को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए, तो आप जल्द ही परिणाम देखेंगे और संदेशखाली के लोगों को न्याय मिलेगा। हालाँकि, यदि राज्य पुलिस जाँच रोकती है या निष्पक्ष जाँच के रास्ते में बाधाएँ डालने में भूमिका निभाती है, तो आपको उम्मीद के मुताबिक परिणाम नहीं मिल सकते हैं।”
इससे पहले दिन में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 10 अप्रैल को संदेशखाली में यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के कथित मामलों की अदालत की निगरानी में सीबीआई से जांच कराने का निर्देश दिया था। उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली की महिलाएं सत्तारूढ़ TMC और शाहजहां के खिलाफ सड़कों पर उतर आईं थीं और शाहजहां और उनके सहयोगियों पर उन पर घोर ज्यादती और अत्याचार करने और उनकी जमीन भी हड़पने का आरोप लगाया था। महिलाओं का कहना था कि, TMC नेता शाहजहां शेख के गुंडे लड़कियों को घरों से उठा ले जाते हैं और TMC दफ्तर में ले जाकर रात भर बलात्कार करते हैं। महिलाओं का यहाँ तक कहना था कि, ये सब पुलिस के सामने भी होता है, लेकिन बंगाल पुलिस पीड़ितों को ही दबाती है।
बता दें कि, ED पर हमले के बाद शेख शाहजहां फरार हो गया था। जब कोलकाता हाई कोर्ट ने बंगाल पुलिस को आदेश दिया, तब कहीं जाकर 50 दिनों के बाद बंगाल पुलिस ने उसे अरेस्ट किया था। लेकिन हाई कोर्ट ने शाहजहां को CBI के हवाले करने को कहा था, जिसके लिए ममता सरकार राजी नहीं थी। TMC नेता शेख शाहजहां को अपने पास रखने के लिए ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी, लेकिन उनकी याचिका ख़ारिज हो गई। जिसके बाद से शेख शाहजहां केंद्रीय एजेंसियों की गिरफ्त में है और अब हाई कोर्ट ने CBI को संदेशखाली में जांच करने का आदेश भी दे दिया है।
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