भोपाल: ऑनलाइन गेम्बलिंग की रोकथाम एवं ऑनलाइन गेमिंग पर नियंत्रण के लिए मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया है। अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा को टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है। इस टास्क फोर्स में कुल 7 सदस्य हैं। टास्क फोर्स विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों, वैधानिक स्थितियों एवं तकनीकी पहलुओं का परीक्षण कर प्रदेश सरकार को अनुशंसा करेगी। वही इस टास्क फोर्स में प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य विभाग, संचालक लोक अभियोजन, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआइडी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश भवन, प्रबंध संचालक राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एवं सचिव गृह विभाग को सदस्य बनाया गया है। अपर मुख्य सचिव इस टास्क फोर्स के अध्यक्ष रहेंगे। बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज बच्चों एवं युवाओं में सिर चढ़ कर बोल रहा है। ऑनलाइन गेम खेलते-खेलते कई व्यक्तियों को इसकी आदत पड़ जाती है तथा उनको पता ही नहीं चलता कि वे कब इस माया जाल में फंस गए। ऑनलाइन गेमिंग के शौकीनों की जान जाने के कई खबरें सामने आई हैं। गेम खेलने के लिए बच्चे अपने माता-पिता के खाते तक खाली कर देते हैं। युवा अपनी मेहनत की कमाई को इसमें लगा देते हैं। कई मामले ऐसे भी देखे गए हैं कि गेमिंग की वजह से लोगों की जान तक चली गई। इन सब मामलों को ध्यान में रखते हुए ही मध्यप्रदेश सरकार ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कानून बनाने जा रही है। जबलपुर में बढ़ रहा नशे का कारोबार, युवाओं में लग रही नशे की लत 'अगर AAP न होती, तो बड़े आराम से गुजरात जीत जाती कांग्रेस..', सबसे बड़ी हार पर बोले राहुल 'पायलट को CM बनाओ..', राहुल गांधी के सामने लगे नारे, यात्रा छोड़कर चले गए गहलोत !