भारत को कोविड-19 के बाद के काल में विश्व सप्लाई चेन का प्रमुख हिस्सा बनाने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कवायद शुरू कर दी है. इस दिशा में बुधवार को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सभी निर्यात क्षेत्रों के एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ अहम बैठक की. निर्यातकों को गोयल ने भरोसा दिया कि सरकार उन्हें हरसंभव मदद देगी. विश्व व्यापार संगठन के निर्देशों के तहत निर्यातकों को हर प्रकार के जायज इन्सेंटिव भी दिए जाएंगे. गोयल ने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से कहा कि आने वाले समय में विश्व की पूरी सप्लाई चेन बदलने जा रही है. भारत इस सप्लाई चेन का प्रमुख हिस्सा बन सकता है और वैश्विक व्यापार में भारत अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा सकता है.
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि उन्होंने निर्यात समूह से कहा कि उन्हें अपनी खासियत को पहचान उसके मुताबिक योजना तैयार करनी चाहिए. मंत्रालय दुनिया के बाजार में तात्कालीन जरूरत की चीजों की पहचानकर उसके निर्यात पर फोकस की तैयारी में जुट गया है. गोयल ने कहा कि फिलहाल ऐसा देखा जा रहा है कि कई देशों में खाद्य पदार्थों की कमी हो गई है. ऐसे में, कृषि और प्रोसेस्ड फूड के निर्यात के अच्छी संभावना निकल सकती है. इस साल देश में बंपर रबी उत्पादन से देश में खाद्य पदार्थो की बहुलता है. अगले महीने लॉकडाउन के जारी रहने व उत्पादन के सुचारू नहीं होने पर निर्यात के 20 फीसद ऑर्डर किसी अन्य देश को शिफ्ट हो सकते हैं. चीन समेत कई देशों में उत्पादन शुरू होने से यह आशंका अधिक प्रबल होती जा रही है.
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वायरस के प्रकोप की वजह से निर्यात की हालत पहले ही खराब हो चुकी है. मार्च में वस्तुओं के निर्यात में पिछले साल मार्च के मुकाबले 34 फीसद की गिरावट दर्ज की गई. वित्त वर्ष 2019-20 में वस्तुओं का निर्यात 31,400 करोड़ डॉलर यानी करीब 21.98 लाख करोड़ रुपये का रहा. इससे पूर्व के वित्त वर्ष में यह निर्यात 33,000 करोड़ डॉलर यानी करीब 21.21 लाख करोड़ रुपये मूल्य का था. निर्यातकों ने बताया कि मुख्य रूप से गारमेंट, जेम्स व ज्वैलरी, लेदर व लेदर उत्पाद, कारपेट, इंजीनियरिंग उत्पाद जैसे रोजगारपरक क्षेत्रों के निर्यात ऑर्डर दूसरे देशों को शिफ्ट हो सकते हैं.
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