नई दिल्ली: हाल में मिली जानकारी में पता चला है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार रेल टिकट में छूट के लिए नए प्रावधान ला सकती है. जिसमे रेल किराए में छूट के लिए आधार या यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड (UID) को अनिवार्य किया जा सकता है. बताया गया है कि इस बात की घोषणा 1 फरवरी को पहली बार संयुक्त रूप से पेश होने जा रहे आम बजट और रेल बजट के दौरान वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा की जा सकती है.
बताया गया है कि रेल टिकट में छूट के लिए नए प्रावधान के तहत अगर आधार को लाया जाता है तो इसे खिड़की से टिकट लेने के साथ ई-टिकट बुकिंग के दौरान भी लागू किया जायेगा. सरकार का यह कदम टिकटों की बुकिंग के दौरान रियायत के नाम पर होने वाले कालाबाजारी को रोकने के लिए अहम साबित होगा.
सरकार द्वारा इसके जरिए सुविधाओं का दुरुपयोग करने वालों पर नजर रखी जा सकेगी. वही टिकटों की कालाबाजारी पर लगाम लगायी जा सकेगी. बता दे कि पिछले 92 सालों से देश में 'रेल बजट' और 'आम बजट' अलग-अलग पेश किया जाता था, किन्तु इस बार आम बजट और रेल बजट को संयुक्त रूप से पेश किया जा रहा है.
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