बुधवार को लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार ने कहा कि केंद्र सरकार ने COVID-19 वायरस महामारी के समय मजदूरों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें दो करोड़ से ज्यादा भवन एवं निर्माण मजदूरों को पांच हजार करोड़ रुपये की मदद देना भी सम्मिलित है। गवर्मेंट की इन कोशिशों के साथ-साथ COVID-19 वायरस महामारी के इस वक़्त में लगभग दो लाख मजदूरों को करीब 295 करोड़ रुपये का रुका हुआ पारिश्रमिक भी जारी किया गया।
वही श्रम मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में गंगवार ने कहा, 'कोरोना संकट के दौरान पूरे देश में प्रवासी मजदूरों के लिए श्रम कल्याण और रोजगार समेत केंद्र सरकार द्वारा कई अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं।" इस बयान के मुताबिक, लॉकडाउन के तुरंत पश्चात् मजदूरी तथा रोजगार मंत्रालय से सभी प्रदेश सरकारों/केंद्रशासित राज्यों को भवन तथा अन्य निर्माण मजदूरों के सेस फंड से निर्माण मजदूरों को वित्तीय मदद प्रदान करने के आदेश दिए गए थे।
साथ ही यह अंदाजा है कि प्रवासी मजदूरों में ज्यादातर संख्या निर्माण मजदूरों की है। मंत्री ने कहा, 'अभी तक करीब दो करोड़ प्रवासी मजदूरों को उनके बैंक अकाउंट में भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक उपकर निधि से 5,000 करोड़ रुपये भेजे गए हैं।' गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की शिकायतों को हल करने के लिए, श्रम तथा रोजगार मंत्रालय ने पूरे भारत में 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए थे। इसी के साथ श्रम मंत्री के अनुसार, मजदूरों के लिए हर व्यवस्था करने के भरसक प्रयास किये गए है।
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