देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार में अब सरकारी विभागों की विभिन्न सेवाओं का उपयोग प्रत्येक वर्ष इस्तेमाल करना महंगा हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार में सरकारी सेवाओं पर पर लागू यूजर चार्ज न्यूनतम पांच प्रतिशत की दर से बढ़ना आरम्भ हो जाएगा। शुक्रवार को वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने यूजर चार्ज बढ़ोतरी की नई व्यवस्था लागू करने के आदेश दे दिए।
अगले वर्ष से प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को 5 प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ यूजर चार्ज की नई दरें लागू होंगी। अभी हाल में मंत्रिमंडल ने वित्त विभाग के यूजर चार्ज बढ़ोतरी संबंधी प्रस्ताव को अनुमति दी है। वित्त सचिव जावलकर ने बताया कि राज्य के विभिन्न विभाग कई तरह की सुविधाएं देते हैं। कुछ सुविधाओं के लिए यूजर चार्ज पर भी लागू होता है। पूर्व में यूजर चार्ज को 3 से 5 वर्षों में एकमुश्त बढ़ाने की परंपरा रही है। मगर इससे शुल्क बहुत अधिक बढ़ा हुआ लगता है। अगर प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। इसके आदेश दिए गए हैं।
यूं बढे़गा यूजर चार्ज:- -यूजर चार्ज में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम पांच प्रतिशत बढ़ोतरी की जाएगी - प्रत्येक वर्ष एक अप्रैल से यूजर चार्ज की नई संशोधित दरें लागू होंगी -विभागों को पांच प्रतिशत से कम बढ़ोतरी की होगी छूट, कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी -हर विभाग को शुल्क ज्यादा बढ़ाने का रहेगा अधिकार, लेकिन औचित्य बताना होगा
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