नई दिल्ली : जब से सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी/एसटी एक्ट में कानून का दुरुपयोग किये जाने के बारे में जिक्र कर अपने निर्णय के जरिए कुछ संशोधन किये हैं, तब से आरक्षित वर्ग ने बदलाव के इस फैसले पर चिंता जताई है.इस मुद्दे को लेकर बीजेपी के सांसद उदित राज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे. राज चाहते हैं कि सरकार इम मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करे. उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस एक्ट के तहत कानून का दुरुपयोग हो रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में तत्काल गिरफ्तारी न किए जाने का आदेश देने के अलावा इसके तहत दर्ज होने वाले केसों में अग्रिम जमानत को भी मंजूरी दी है. साथ ही पुलिस को 7 दिन के भीतर जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए.सरकारी कर्मचारी की गिरफ्तारी पर नियोक्ता की सहमति और आम आदमी की गिरफ़्तारी के लिए एसएसपी की सहमति को अनिवार्य कर दिया है. आपको बता दें कि उदित राज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं है, बल्कि एक जाति को लेकर पक्षपात और धोखाधड़ी भी है.राज के अनुसार कोई भी वरिष्ठ अधिकारी अपने कनिष्ठ को गिरफ्तार करने की अनुमति नहीं देगा. राज का कहना था कि एससी / एसटी एक्ट से ज्यादा तो दहेज विरोधी कानून का दुरुपयोग किया जाता है.दहेज विरोधी कानून के दुरुपयोग के कारण लगभग 64 हजार पुरुषों ने आत्महत्या कर ली.महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी के अनुसार 2015 में 361 दहेज के मामले में से 293 गलत थे. यह भी देखें सुप्रीम कोर्ट में आज होगी आधार योजना की प्रस्तुति सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे सुलझाया 55 साल पुराना प्रॉपर्टी विवाद