नई दिल्ली : कैशलेस इकोनॉमी की ओर अग्रसर देश की सरकार ने आम जनता को एक और राहत दे दी है.अब नेट बैंकिंग से रूपए ट्रांसफर करने पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा.वित्त मंत्रालय ने बैंकों से कहा कि आईएमपीएस और यूपीआई के जरिए भुगतान के शुल्क खत्म होने चाहिए.एनईएफटी के जरिए 1,000 रुपए से अधिक के फंड को ट्रांसफर करने पर लगने वाला शुल्क भी खत्म होना चाहिए.
गौरतलब है कि आरबीआई के नियमानुसार 10 हजार रुपए तक के एनईएफटी ट्रांसफर में 2.5 रुपए . 1o हजार से 1 लाख रुपए तक ट्रांसफर करने में 5 रुपए, 1 से 2 लाख रुपए भेजने के लिए 15 रुपए और 2 लाख से अधिक की रकम भेजने के लिए 25 रुपए का शुल्क लगता है. इसके अलावा सर्विस टैक्स का भुगतान भी करना होता है.यही नही वित्त मंत्रालय ने मोबाइल के माध्यम से होने वाले अनस्ट्रक्चर्ड सप्लिमेंट्री सर्विस डेटा के जरिए 1,000 रुपए से अधिक के लेन देन में भी 50 पैसे के छूट देने के लिए कहा है.सरकारी बैंक आईएमपीएस और यूपीआई ट्रांजैक्शंस का कोई चार्ज नहीं होगा.
यहां यह खुलासा भी कर दें कि आईएमपीएस के जरिए इंटर बैंक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर भी किया जा सकता है. खासतौर पर मोबाइल के जरिए भी यह ट्रांजैक्शन किया जा सकता है. इसके अलावा यूपीआई ऐप के जरिए कस्टमर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन रहते हुए भी कारोबारियों के खाते में रुपया ट्रांसफर कर सकते हैं. यह ट्रांजैक्शन नेट बैंकिंग, कार्ड, वॉलेट और आईएफएससी कोड के बिना भी की जा सकती है.