पिछले काफी समय से देशभर में कॉल ड्रॉप की समस्याएं काफी तेजी से बढ़ती दिखाई दी है. दूरसंचार कंपनियां इस समस्या से निजात दिलाने का वादा तो करते है लेकिन वादे पर खड़े नहीं उतरते. सरकार ने भी दूरसंचार कंपनियों को कॉल ड्राप की समस्या को लेकर कड़े निर्देश दिए है बाबजूद इसके कंपनियों की तरफ से कोई पुख्ता कदम नहीं उठाये गए है. हालांकि सरकार ने एक बार फिर दूसंचार कंपनियों को कड़ा संदेश देते हुए केंद्रीय दूरसंचार विभाग ने कहा कि, 'वे कॉल ड्रॉप की बढ़ती समस्या के लिए इस तरह के बहाने नहीं बना सकतीं कि मोबाइल टावर लगाने में दिक्कत आ रही है.'
दूरसंचार विभाग ने कंपनियों को आदेश देते हुए कहा है कि, 'वे इस मुद्दे के समाधान के लिए मिलकर काम करें.' दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने अपने एक बयान में कहा कि, 'दूरसंचार विभाग 21 जनवरी के बाद इस बारे में कंपनियों के साथ बैठक करेगा. यह बैठक मोबाइल सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में दूरसंचार नियामक ट्राई की रिपोर्ट आने के बाद होगी.
उन्होंने यह भी बताया कि, ''सरकार कॉल ड्रॉप व सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर बहुत चिंतित है. हम उद्योग जगत को यह बताना चाहते हैं कि यही स्थिति बनी नहीं रह सकती और उन्हें सुधारात्मक कदम उठाने होंगे.'
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