नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली राज्य के 449 निजी विद्यालयों को सरकार द्वारा अधिगृहित करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। दिल्ली सरकार विद्यालयों को अधिगृहित करने के लिए अब कानूनीतौर पर भी स्वतंत्र होगी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री की सलाहकार आतिशी मर्लिना ने मीडिया और संबंधितों को जानकारी देते हुए कहा कि इन विद्यालयों को अपने अनुसार शुल्क बढ़ाने को लेकर नोटिस दिया जाएगा और इन विद्यालयों को इसका उत्तर 14 दिन में देना होगा।
यदि इन संस्थानों ने शुल्क बढ़ोतरी का निर्णय वापस नहीं लिया तो सरकार इनका अधिग्रहण करेगी। उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार दिल्ली हाई कोर्ट को पहले ही प्रस्ताव दे चुकी है कि जो 449 स्कूल दिल्ली हाई कोर्ट की बनाई जस्टिस अनिल देव सिंह समिति की सिफारिश नहीं मान रहे जिसमे प्राइवेट स्कूलों को मनमानी बढ़ाई फीस को ब्याज समेत लौटाने का आदेश हैए उनको वो टेकओवर कर सकती है।
इससे पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सरकार स्कूल को टेकओवर नहीं करना चाहती और चाहती है स्कूल खुद अपना काम करें। मगर इन संस्थानों की मनमानी को सरकार नहीं चलने देगी। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री केजरीवाल यह चाहते हैं कि संस्थान सरकार की बात मानकर फीस बढ़ोतरी वापस ले लें। यदि ऐसा होता है तो इन संस्थानों का अधिग्रहण रूक सकता है।
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