वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार चाय बोर्ड के माध्यम से उत्तराखंड सहित राज्यों में चाय क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक योजना बना रही है जिसमे चाय विकास और संवर्धन योजना (टीडीपीएस) लागू करेगी। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में मंत्री ने कहा कि टीडीपीएस के तहत गतिविधियों में चाय उत्पादन में सुधार, उत्पादकता, गुणवत्ता उन्नयन, अनुसंधान और विस्तार, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके मूल्यवर्धन की गतिविधियां शामिल हैं।
अनुप्रिया पटेल ने कहा कि राज्य में चाय क्षेत्र के लिए 2017-18 से 2021-22 (जून 2021 तक) तक कुल 2.73 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। जहां इस बारें में उन्होंने आगे कहा कि चाय की गुणवत्ता में सुधार स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के क्लस्टर गठन पर अधिक जोर दिया जा रहा है ताकि उन्हें मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ाया जा सके छोटे उत्पादकों को सहायता प्रदान की जा सके मिनी चाय कारखानों की स्थापना की जा सके। छोटे चाय उत्पादकों (एसटीजी) / एसएचजी को उद्यमी बनाने के लिए।
राज्य द्वारा स्थापित उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड भी उत्तराखंड में इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अनिवार्य है, उन्होंने राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि क्या सरकार उत्तराखंड में चाय उत्पादन के विस्तार पर विचार कर रही है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह राज्य में सौ से अधिक वर्षों से उगाया जा रहा है।
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