नई दिल्ली; केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि सरकार हाल ही में शुरू की गई राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पालिसी के तहत पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद खरीदे गए वाहनों पर कर में अधिक रियायतें देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
मारुति सुजुकी टॉयोत्सु भारत की पहली सरकार द्वारा अनुमोदित स्क्रैपिंग और रीसाइक्लिंग सुविधा का उद्घाटन करते हुए, गडकरी ने कहा कि स्क्रैपेज नीति प्रदूषण को कम करने जा रही है। उन्होंने कहा, "स्क्रैपेज नीति के कारण केंद्र और राज्यों दोनों का जीएसटी राजस्व बढ़ेगा। मैं वित्त मंत्रालय के साथ चर्चा करूंगा कि नई वाहन स्क्रैपेज नीति के तहत अधिक (कर संबंधी) रियायतें कैसे प्रदान की जाएं।" नई नीति के तहत, केंद्र ने कहा था कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद खरीदे जाने वाले वाहनों के लिए रोड टैक्स पर 25% तक कर छूट प्रदान करेंगे।
गडकरी ने यह भी कहा कि वह जीएसटी परिषद से यह पता लगाने का भी अनुरोध कर रहे हैं कि राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति के तहत और क्या प्रोत्साहन प्रदान किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा, "अंतिम निर्णय (राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति के तहत अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने पर) वित्त मंत्रालय और जीएसटी परिषद द्वारा लिया जाएगा।" मंत्री ने कहा कि स्क्रैपेज पालिसी से सभी हितधारकों को लाभ होगा क्योंकि यह विनिर्माण को बढ़ावा देगा, रोजगार सृजित करेगा और केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को जीएसटी में 40,000 करोड़ रुपये तक की कमाई करने में मदद करेगा।
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