आंध्र प्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा छह लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर आठ लाख रुपये प्रति वर्ष कर दी है। सरकार की ओर से बुधवार को जारी आदेश के मुताबिक, शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पदों और सेवाओं में नियुक्तियों में 10 फीसदी आरक्षण केंद्र सरकार के निर्देशानुसार किया गया है।
वही इस बीच, राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की सकल वार्षिक पारिवारिक आय की पात्रता सीमा को भी बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया है। आदेश में कहा गया है, "जो व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना के तहत कवर नहीं हैं और जिनकी सकल वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम है, उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर के रूप में पहचाना जाना है।"
'दिल्ली दंगों' की आरोपित सफूरा जरगर को कोर्ट ने दी 'कश्मीर' जाने की इजाजत, लेकिन रहेगी ये शर्त
अब चित्तौड़गढ़ किले पर हुआ वज्रपात, ऐतिहासिक कीर्ति स्तम्भ से 40 किलो का पत्थर टूटकर गिरा
रक्षा समिति की मीटिंग से एक बार फिर राहुल गांधी का वॉकआउट, कांग्रेस सांसदों ने भी छोड़ी बैठक