नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने एक बार फिर से इंस्टेंट मैसेजिंग एप व्हाट्सएप्प को नोटिस जारी किया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने Whatsapp से एक बार पुनः कहा है कि वो अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को जल्द से जल्द वापस ले। इससे पहले व्हाट्सएप्प ने बड़ी चालाकी से अपने नए अपडेट को कुछ दिनों के लिए रोक दिया था, किन्तु अब इस महीने में वो फिर से पॉलिसी को वापस लेकर आया है। उसने कहा था कि वो मई 15, 2021 तक इसे रोक रहा है।
अब केंद्र सरकार ने उसे भेजी गई नोटिस में कहा है कि उक्त तारीख़ तक प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट को रोकने का ये मतलब नहीं है कि वो सूचना की निजता, डेटा की सुरक्षा और यूजर्स की पसंद नापसंद का सम्मान न करे। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप्प को भेजे गए नोटिस में उसे याद दिलाया है कि उसकी प्राइवेसी पॉलिसी में परिवर्तन और जिस प्रकार से FAQ सेक्शन के अंतर्गत इसे लाया गया है, वो भारतीय नागरिकों के अधिकारों और हितों को नज़रअंदाज़ करता है। ये मामला अभी दिल्ली उच्च न्यायालय में भी लंबित है। वहाँ भी MeitY ने इंस्टेंट मैसेजिंग एप के खिलाफ यही रुख अख्त्यार किया है। उसे कह दिया गया है कि भारतीय नागरिकों की सूचनाएँ एवं डेटा की सुरक्षा व प्राइवेसी का अधिकार बहुमूल्य है और इससे छेड़खानी नहीं की जा सकती। साथ ही उसे याद दिलाया गया है कि किस प्रकार वो यूरोप व भारत के लोगों के लिए अलग-अलग नीतियाँ लाकर अपना दोहरा रवैया प्रदर्शित कर रहा है।
मंत्रालय ने नोटिस में कहा कि, “इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप इस बात से परिचित होंगे कि कई भारतीय नागरिक अपनी रोजमर्रा के जीवन में एक-दूसरे के संवाद के लिए Whatsapp का इस्तेमाल करते हैं। किन्तु, व्हाट्सएप्प द्वारा इसका लाभ उठा कर अपनी अनुचित शर्तें थोपना न केवल समस्या उत्पन्न करने वाला है, बल्कि गैर-जिम्मेदाराना भी है। खासकर वो शर्तें, जो यूरोप और भारत के नागरिकों में पक्षपात करती हैं।” फ़िलहाल Whatsapp को 7 दिनों के भीतर इस नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर कार्रवाई की जा सकती है।
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