नई दिल्ली : रियल एस्टेट एरिया को GST दरों में कटौती का फायदा दिलाने के लिए परिषद नया कानून बनाने पर विचार कर रही है. मंगलवार को होने वाली GST परिषद की 34वीं मीटिंग में अन्य मुद्दों के साथ इस पर चर्चा की जाएगी. पिछली मीटिंग में परिषद ने निर्माणाधीन व किफायती मकानों पर GST दरें घटाने का निर्णय किया था.
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कई मुद्दों पर होगी चर्चा
सूत्रों से जानकारी के अनुसार दरों में कटौती के साथ इनपुट कर क्रेडिट समाप्त किए जाने से यह संभावना जताई जाने लगी कि बिल्डर इस कटौती का फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचाएंगे. साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू होने से इस मीटिंग में नयी राहतों पर निर्णय नहीं हो सकता लेकिन पिछले निर्णय को लागू कराने पर खुलकर चर्चा हो सकती है.
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ऐसा है नया नियम
इस पुरे मामले पर सूत्रों का कहना है कि नए कानून का प्रारूप इस बात पर निर्भर करेगा कि बिल्डर अब तक कच्चे माल पर मिल रहे आईटीसी का प्रयोग कर चुकाने में करते हैं या नहीं . इसके अतिरिक्त अगले महीने से लागू होने वाली नयी दरों का इस एरिया की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी विचार किया जाएगा. बता दें GST परिषद ने 24 फरवरी को हुई मीटिंग में रियल एस्टेट एरिया के लिए GST दरों में 7 प्रतिशत की कटौती की थी . निर्माणाधीन मकानों पर लगने वाली 12 प्रतिशत GST को समाप्त कर 5 प्रतिशत व किफायती मकानों पर 8 प्रतिशत की GST हटाकर 1 प्रतिशत कर दिया था . नयी दरें 1 अप्रैल, 2019 से लागू होनी हैं.
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