शुरुआत से ही विवादों से घिरे जीएसटी के लागू होने से आयकर के आंकड़े अब बढ़ोतरी का इशारा कर रहे है. जीएसटी के कारण कारोबार से जुड़े रिकार्ड दुरुस्त हुए और इसका सीधा फायदा इनडायरेक्ट-डायरेक्ट टैक्स के रूप में हो रहा है. बात मप्र-छग की करे तो राजस्व में कुल 12 फीसदी इजाफा दर्ज किया गया है. अप्रैल में 250 करोड़ रुपए ज्यादा राजस्व आया है.
मामले में दोनों राज्यों के मुख्य आयुक्त हेमंत भट ने बताया कि पहले साल में कई तरह की चुनौतियां सामने आईं. जीएसटी काउंसिल ने कई संशोधन भी किए. कारोबारियों को जीएसटी के साथ एडजस्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगा, बस मानसिकता बदलने की जरूरत है. हमारे यहां टैक्स न देने की मानसिकता है. धीरे-धीरे इसमें बदलाव लाने की जरूरत है.
मुख्य आयुक्त का कहना है कि ये सभी परेशानियां प्रारंभिक और अस्थाई ही हैं। उम्मीद है कि एक साल में नई व्यवस्था पूरी तरह आत्मसात कर ली जाएगी. आर्थिक सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई है, कुछ समस्याएं थीं, जिन्हें दूर कर दिया गया है. कारोबारियों की समस्याएं और शिकायतें कम होने लगीं हैं. इस साल दिसंबर में जीएसटी काउंसिल कुछ और निर्णय करेगी. अप्रैल में ही राजस्व में 12 फीसदी अर्थात करीब 250 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई है. ये बदलाव की शुरुआत है.
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